US lawmakers ने लंबे समय से प्रतीक्षित मार्केट स्ट्रक्चर कानून ‘CLARITY Act’ के लिए 15 जनवरी का टारगेट रखा है, प्रक्रिया से जुड़े लोगों के मुताबिक संसद में इसकी मार्कअप होने वाली है।
यह सेशन Senate Banking Committee में होगा, जो बिल को आगे बढ़ाने की दिशा में पहला ठोस कदम है। इससे पहले कई महीनों तक बंद दरवाजों के पीछे बातचीत चल रही थी।
Lawmakers किन मुद्दों पर डिबेट करेंगे
अगर मार्कअप प्लान के मुताबिक होती है, तो यह दिखाता है कि lawmakers मानते हैं कि बिल में काफी सहमति बन गई है जिससे कि वह सार्वजनिक समिति के वोट का सामना कर सके।
इस मार्कअप में उन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा जो 2025 में पहले की कोशिशों को बिगाड़ चुके हैं।
सबसे पहले, सेनेटर्स यह तय करेंगे कि DeFi को फेडरल कानून के तहत कैसे ट्रीट किया जाए, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कुछ DeFi प्रोटोकॉल्स पारंपरिक रजिस्ट्रेशन नियमों के बाहर आते हैं या नहीं।
दूसरा, कमिटी फिर से ये तय करेगी कि उन डिजिटल एसेट्स की सीमा कैसे तय करें जिनको SEC रेग्युलेट करता है और वो जिन्हें CFTC देखता है।
तीसरा, stablecoin से जुड़े नियम अभी भी सेंसेटिव हैं, खासकर ये कि इश्यूअर्स यूज़र्स को रिवार्ड्स या यील्ड जैसे इंसेंटिव्स दे सकते हैं या नहीं।
समर्थकों का कहना है कि कांग्रेस द्वारा दिसंबर में छुट्टी के बाद से समझौतावादी भाषा के चलते ये अंतर अब कम हो चुके हैं।
हालांकि, दोनों पक्षों के स्टाफ मानते हैं कि मार्कअप के दौरान अभी भी कुछ बदलाव प्रस्तावित हो सकते हैं।
CLARITY Act के लिए आगे की राजनीतिक राह
CLARITY Act कमिटी से आगे बढ़ सकता है, भले ही डेमोक्रेट्स का सपोर्ट न हो, अगर रिपब्लिकन साथ में वोट करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति इसके भविष्य को जटिल बना देगी।
Senate Agriculture Committee के हिस्से के साथ इसे मर्ज करने के बाद, फाइनल पैकेज को Senate फ्लोर पर बहस खत्म करने के लिए 60 वोट चाहिए होंगे। इतनी बड़ी सहमति के लिए दोनों पार्टियों का समर्थन जरूरी है।
ब्रेक से पहले, Banking Committee के चेयरमैन Tim Scott ने कहा था कि डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत में “मजबूत प्रगति” हुई है। कई इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने lawmakers से मुलाकात की थी, नए साल में पॉजिटिव उम्मीदें शेयर कर रहे हैं।
Crypto Market Structure Bill से क्या बदल जाएगा
अगर यह मार्केट स्ट्रक्चर बिल पास हो जाता है, तो यह डिजिटल एसेट मार्केट्स के लिए एक फेडरल ढांचा तैयार करेगा, जो सालों से चल रही enforcement-driven oversight की जगह लेगा।
यह बिल यह स्पष्ट करेगा कि कौन से टोकन सिक्योरिटी या कमोडिटी के तौर पर क्वालिफाई करते हैं, क्रिप्टो exchanges और brokers के लिए रजिस्ट्रेशन का रास्ता तय करेगा, और रेग्युलेटर्स को spot क्रिप्टो मार्केट्स पर सीधी अथॉरिटी देगा।
समर्थकों का कहना है कि इन बदलावों से लीगल अनिश्चितता कम होगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मजबूत होगी, और US उन देशों से बेहतर कॉम्पिटिशन कर सकेगा, जहां पहले से एकजुट क्रिप्टो नियम लागू हैं।
फिलहाल, 15 जनवरी CLARITY Act के लिए एक अहम टेस्ट बन गया है। अगर यह मार्कअप पास हो जाता है, तो US में क्रिप्टो रेग्युलेशन हकीकत के करीब पहुंच जाएगा। अगर फिर से बिल गिर जाता है, तो यह दिखाता है कि सहमति बनाना अब भी बहुत मुश्किल है।
