Coinbase के Chief Legal Officer Paul Grewal ने सांसदों से कहा है कि वे CLARITY Act का समर्थन नहीं कर सकते अगर वे क्रिप्टो rewards का विरोध करते हैं। उनका ये पब्लिक बयान तब आया है जब Senate में स्टेबलकॉइन yield पर बातचीत अपने सबसे अहम मोड़ पर है।
Grewal ने X पर एक पब्लिक पोस्ट में इस मुद्दे को उजागर किया। उन्होंने इसे सांसदों के लिए एक बाइनरी विकल्प के रूप में सामने रखा, जिन्हें Tillis-Alsobrooks yield compromise पर फैसला लेना है।
बैंक्स और क्रिप्टो के बीच स्टेबलकॉइन yield को लेकर टकराव
Thom Tillis और Angela Alsobrooks द्वारा पेश किए गए Senate draft में स्टेबलकॉइन balances पर passive yield को बैन करने का प्रस्ताव है। इसमें सिर्फ उन्हीं rewards को मंजूरी देने की बात है, जो एक्टिविटी, जैसे पेमेंट्स, ट्रांसफर या प्लेटफॉर्म यूज़ से जुड़ी हों। बैंकिंग ग्रुप्स ने इससे भी कड़े प्रतिबंध के लिए लॉबिंग की है। उनका तर्क है कि बिना यूज़ किए balances पर reward मिलने से ट्रेडिशनल बैंक्स से डिपॉजिट्स निकल सकते हैं।
Grewal इस डिपॉजिट फ्लाइट के तर्क को महीनों से खारिज करते आ रहे हैं, उन्होंने इसे data से unsupported एक theoretical claim बताया है। हाल ही में White House Council of Economic Advisers की रिपोर्ट ने भी Grewal के स्टैंड को सपोर्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेबलकॉइन yield पर बैन लगाने से बैंक लेंडिंग में सिर्फ 0.02% का इज़ाफा होगा।
Bloomberg Intelligence के अनुसार, स्टेबलकॉइन से जुड़ी कमाई Coinbase की 2025 revenue का लगभग 19% हिस्सा थी। फाइनल ड्राफ्ट का फैसला exchange और उसके बड़े कॉम्पिटिटर्स के लिए फाइनेंशियली बहुत अहम है।
कानूनी फैसला लेने के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है
Senator Cynthia Lummis ने आगाह किया है कि अगर इस बिल की मंजूरी मिडटर्म विंडो में नहीं मिली, तो इसे 2030 तक टाला जा सकता है। Senate Banking Committee ने इसे 20 अप्रैल की स्केड्यूलिंग से हटा दिया है। इस फैसले के बाद डर बढ़ गया है कि विंडो काफी तेजी से बंद हो रही है।
Grewal की लेटेस्ट पहल ने undecided senators के लिए पॉलिटिकल calculation को और भी टफ बना दिया है। अभी का compromise बैंकिंग लॉबी और क्रिप्टो सेक्टर के बीच चुनाव की मजबूरी खड़ा करता है, जहां एक्टिविटी-बेस्ड rewards को एक hard floor माना जा रहा है।
क्या यह hard floor committee markup में बचता है या नहीं, यही तय करेगा कि CLARITY Act 2026 में Senate से पास होगा या नहीं।
