Delaware के कानून निर्माताओं ने House Bill 441 को आगे बढ़ाया है। यह बिल पूरे राज्य में सभी क्रिप्टो ATM की इंस्टालेशन, ओनरशिप और ऑपरेशन पर बैन लगाने का प्रस्ताव करता है।
यह बिल Representative Cyndie Romer और Senator Spiros Mantzavinos ने स्पॉन्सर किया है। यह उन मशीनों को टार्गेट करता है, जिन्हें रेग्युलेटर्स ने स्कैमर्स के लिए एक टूल बताया है।
Delaware क्रिप्टो ATM को टार्गेट क्यों कर रहा है?
Federal डेटा इसकी जरूरत को दर्शाता है। FBI के Internet Crime Complaint Center ने 2025 में 13,400 से ज्यादा kiosk से जुड़े कम्प्लेंट रिकॉर्ड किए, जिनमें 388 मिलियन $ से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये कम्प्लेंट्स पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा और नुकसान 58% ज्यादा था।
सिर्फ Delaware में ही, निवासियों ने पिछले साल 181 क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कम्प्लेंट्स और 255 वॉलेट कम्प्लेंट्स दर्ज किए, जिनमें करीब 26.9 मिलियन $ का कंबाइंड नुकसान हुआ। इन कम्प्लेंट्स का आधे से ज्यादा हिस्सा 50 साल से ऊपर के लोगों ने किया।
Romer ने तर्क दिया कि ये मशीनें आम क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए कोई खास फायदा नहीं देती हैं। उन्होंने बताया कि कियोस्क की फीस एक ट्रांजैक्शन पर 20% तक पहुंच सकती है, जबकि ऑनलाइन एक्सचेंजेस पर यह सिर्फ 0.4% से 1% के बीच होती है।
“ये कीओस्क डिजिटल करेंसी को शिकार करने वाले कैश ग्रैब में बदल देते हैं… ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे हम उस बिजनेस स्ट्रक्चर का समर्थन करें, जो स्कैमर्स को हमारी सबसे कमजोर आबादी से पैसे ऐंठने देता है,” उन्होंने कहा।
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राज्य स्तर पर बढ़ती कार्रवाई
Delaware लगभग 30 ऐसे राज्यों में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने 2023 से कियोस्क से जुड़े कानून पास किए हैं। Indiana और Tennessee ने पूरे राज्य में बैन लागू कर दिया है।
रेग्युलेटरी प्रेशर ने पूरा सेक्टर बदल दिया है। Bitcoin Depot, जो कभी US में सबसे बड़ा ऑपरेटर था, उसने मई में Chapter 11 bankruptcy फाइल की और अपनी नेटवर्क सर्विस बंद कर दी, जिसकी वजह राज्य के बैन और बढ़ते केसेस बताए गए।
वहीं Missouri ने भी CoinFlip ऑपरेटर पर केस किया है, जिसे फ्रॉड फैसिलिटेट करने के आरोप लगे हैं। यह कार्रवाई सिर्फ US तक सीमित नहीं है; Canada ने भी अपने 2026 Spring Economic Update में नेशनल बैन का प्रस्ताव रखा है।
Delaware में HB 441 के तहत, मौजूदा मशीनें तुरंत बंद हो जाएंगी और 90 दिनों में फिजिकल रिमूवल करना जरूरी होगा। अगर कोई ऑपरेटर गैरकानूनी ट्रांजैक्शन से फीस लेता है, तो उसे या तो रिफंड करना पड़ेगा या फंड राज्य के पास जब्त करवा देना होगा।
अब यह बिल सीनेट के पास जाएगा। Delaware अगला राज्य बनेगा या नहीं जहाँ पूरी तरह बैन लागू होगा, इसका फैसला आगामी सत्र में होगा।
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