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Clarity Act पर Markup मई तक टला, Tillis ने और वक्त मांगा, वहीं OCC ने Stablecoin नियमों को बढ़ाया

  • Sen. Tillis ने कहा Clarity Act का markup अप्रैल में नहीं होगा
  • Sen. Lummis ने और देरी को बताया अस्वीकार्य, offshore risk को लेकर दी चेतावनी
  • OCC अलग से अपने GENIUS Act stablecoin नियम आगे बढ़ा रहा है

सीनेट बैंकिंग कमेटी का Clarity Act पर मार्कअप अब मई की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि Sen. Thom Tillis (R-NC) ने रिपोर्टर्स से कहा है कि अप्रैल में कमेटी की कोई कार्रवाई होने की संभावना नहीं है।

Tillis, जो stablecoin यील्ड प्रावधानों के मुख्य वार्ताकार हैं, बैंकिंग स्टेकहोल्डर्स से और फीडबैक लेना चाहते हैं। इस देरी से सबसे जल्दी प्रक्रिया का मौका 11 मई वाले हफ्ते तक टल गया है।

बैंक लॉबिंग का Tillis पर Stablecoin यील्ड को लेकर दबाव

Tillis के ऑफिस पर बैंक लॉबिंग ग्रुप्स की तरह से coordinated दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें North Carolina Bankers Association भी शामिल है।

बैंकों ने इस महीने की शुरुआत में चुनिंदा क्रिप्टो फर्म्स और बैंकों के बीच हुई stablecoin यील्ड समझौते के कई पहलुओं पर आपत्ति जताई है, जबकि इसके सभी डिटेल्स अब तक पब्लिक नहीं हुए हैं।

“मेरे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम फैसले जल्दी ना लें, सभी को सुनें, और उन्हें स्पष्ट वजह दें कि हमने क्या स्वीकार किया,” Sen. Thom Tillis ने reportedly कहा

हालांकि, Sen. Cynthia Lummis (R-WY) ने कड़ा ऐतराज जताया और चेतावनी दी कि “अधिक देरी अस्वीकार्य है” और offshore रिस्क सच है

Digital Chamber ने भी बैंकिंग कमेटी के नेतृत्व को तुरंत कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा है।

ट्रेड ग्रुप ने नोट किया कि Clarity Act को पास हुए हाउस में 270 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं।

OCC ने GENIUS Act Stablecoin Framework को आगे बढ़ाया

इसी बीच, Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ने अपने प्रस्तावित नियमों के साथ GENIUS Act को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

यह नियम payment stablecoin जारी करने वालों के लिए लाइसेंसिंग, रिजर्व, और रिडेम्पशन स्टैंडर्ड Federal oversight के तहत तय करेगा। पब्लिक कमेंट्स देने के लिए आखिरी तारीख 1 मई है।

ये दोनों पैरेलल प्रोसेस दिखाते हैं कि US में क्रिप्टो रेग्युलेशन की रफ्तार अलग-अलग है। जहां OCC stablecoin की निगरानी को विस्तार दे रहा है, वहीं बड़े स्तर पर मार्केट स्ट्रक्चर बिल को पॉलिटिकल friction का सामना करना पड़ रहा है।


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