White House के क्रिप्टो एडवाइजर Patrick Witt ने Las Vegas में Bitcoin 2026 ऑडियंस को बताया कि Trump प्रशासन अगले कुछ हफ्तों में Strategic Bitcoin Reserve पर एक बड़ा अपडेट पेश करने वाला है।
Witt, जो President’s Council of Advisors for Digital Assets के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ने कहा कि उनकी टीम ने इस रिजर्व के लिए लीगल फ्रेमवर्क में बड़ी सफलता पाई है और ताजा कानून लागू होने से पहले ही कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रही है।
$25 बिलियन का रिजर्व: Bitcoin के लिए रेग्युलेशन का इंतजार
फेडरल गवर्नमेंट फिलहाल करीब 328,372 BTC होल्ड कर रही है, जिनकी वर्तमान प्राइस पर कुल वैल्यू लगभग $25 बिलियन है। इससे United States सबसे बड़ा गवर्नमेंट होल्डर है Bitcoin (BTC) का। ये पोजिशन Bitcoin की कुल सर्क्युलेटिंग सप्लाई का लगभग 1.56% है।
ये सारे कॉइन्स लगभग पूरी तरह क्रिमिनल फॉरफीचर्स और लॉ एन्फोर्समेंट सीजर से आए हैं, ओपन मार्केट पर्चेज से नहीं। Trump की मार्च 2025 की एग्जीक्यूटिव order ने सभी फेडरल एजेंसियों को ये bitcoin रिजर्व में कंसोलिडेट करने और आगे Treasury द्वारा बिक्री पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिया था।
Witt ने माना कि ऑर्डर अकेले ही पर्याप्त नहीं है। अगर कांग्रेस से कोई कदम नहीं उठाया गया, तो यह नो-सेल पॉलिसी सिर्फ मौजूदा प्रशासन की कमिटमेंट है, टैक्सपेयर्स के लिए कोई स्थायी गारंटी नहीं है।
बीते एक साल में, डिपार्टमेंट्स ने अलग-अलग फॉरफीचर सोर्सेस से bitcoin को एक कंनसोलिडेटेड कस्टडी स्ट्रक्चर में इकट्ठा किया है। Witt ने बताया कि यही आंतरिक एकाउंटिंग वर्क अब जल्द आने वाले खुलासे का आधार बना।
आने वाला खुलासा क्या संकेत दे सकता है?
एडवाइजर, जिन्होंने Bo Hines के Crypto Council से जाने के बाद पद संभाला, उन्होंने डिटेल्स बताने से इनकार किया। Witt ने इसे एक प्रॉसेस की बजाय एक ठोस कदम बताया।
एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 के अंत में होने वाले National Defense Authorization Act के मार्कअप में इसे लागू करने का मौका मिलेगा।
अगर रिजर्व की भाषा उस प्रोसेस से पास हो गई, तो ये होल्डिंग्स कानून से सपोर्टेड एक स्थायी नेशनल असेट बन जाएंगी। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि इससे BTC की प्राइस में संभावित वृद्धि हो सकती है।
फिलहाल ट्रेडर्स देख रहे हैं कि Witt का खुलासा कोई नई एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज, कस्टडी अरेंजमेंट्स या अकाउंटिंग क्लैरिटी तो नहीं लाएगा। उनका आत्मविश्वास दिखाता है कि प्रशासन सिर्फ लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं, बल्कि अब एक्शन लेने के लिए तैयार है।
इस संभावित ब्रेकथ्रू पर क्रिप्टो Czar David Sacks और सीनेट में रिजर्व इंफ्रास्ट्रक्चर पर नज़र रखने वाले कानून निर्माता कड़ी जांच करेंगे। आने वाले कुछ हफ्तों में पता चलेगा कि क्या executive branch कस्टडी मेकेनिक्स को एक टिकाऊ Bitcoin नीति में बदल पाएगी।
